बिहार में वोटरों का भविष्य खतरे में? ADR के जगदीप छुंकार का EC की वोटर लिस्ट संशोधन पर चेतावनी

मुख्य बिंदु 📌

1. 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं पर नई बाधाएँ
   • EC सूचना में कहा गया कि 1 जनवरी 2003 से पहले जो नाम सूची में थे, उन पर नागरिकता की प्रेरणा बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद पंजीकरण करने वालों को फिर से प्रमाणित होना पड़ेगा ।
2. कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन
   • छँटाई के लिए EC को नोटिस जारी करनी चाहिए और सुनवाई का अवसर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ mediafx.app+5ytrishi.in+5amarujala.com+5mediafx.app+3livemint.com+3hindustantimes.com+3।
3. प्रमाण-पत्र की आवश्यकता और आपातकालीन समयसीमा
   • आवेदनकर्ताओं को स्वयं और माता-पिता का जन्म प्रमाण-पत्र देना होगा, जो EC के अधिकार क्षेत्र के बाहर है ।
   • EC ने इसे मात्र एक महीने में पूरा करने का निर्देश दिया | यह समय सीमा अत्यंत छोटी और व्यावहारिक रूप से कठिन है livemint.com।
4. माइग्रेशन और मॉनसून की समस्या
   • बिहार के लगभग 30–40% लोग विभिन्न राज्यों में काम करते हैं; मॉनसून के दौरान यह कार्य कठिन हो जाएगा timesofindia.indiatimes.com+3livemint.com+3hindustantimes.com+3।
5. राजनीतिक और दलगत प्रतिक्रियाएँ
   • RJD, कांग्रेस, CPI‑ML समेत ‘इंडिया ब्लॉक’ ने इस प्रक्रिया की तीव्र आलोचना की है ntimesofindia.indiatimes.com+2timesofindia.indiatimes.com+2timesofindia.indiatimes.com+2।

ADR की चेतावनी

जगदीप छुंकार ने कहा:

“2003 के बाद जो नाम जोड़े गए, उन्हें बिना प्रक्रिया के हटा दिया गया है … यह अवैध और असंभव है” hindustantimes.com।

ADR ने इस SIR प्रक्रिया को SC में चुनौती दी है और 10 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित है hindustantimes.com+8livemint.com+8timesofindia.indiatimes.com+8।

क्यों हो सकती है मताधिकार की हानि?

• नए नियमों के कारण करोड़ों वोटर डॉक्यूमेंट न होने या समय सीमा न पालन करने पर सूची से हट सकते हैं।
• इससे गरीब, मजदूर, दिव्यांग और अल्पसंख्यक वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील हैं ।
• पहले मतदान कर चुके कई लोग ही फिर से पंजीकरण के चक्र में फंस सकते हैं।

समाधान और सुझाव

1. EC को संशोधन प्रक्रिया को transparant और पारंपरिक कानून के अनुसार करना चाहिए।
2. न्यूनतम दस्तावेज (जैसे EPIC, आधार, राशन कार्ड) ही पर्याप्त होना चाहिए।
3. विशेष रूप से प्रवासी और मॉनसून-प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रख कर समय विस्तार और field सुविधा होनी चाहिए।
4. All-party meeting बुलाकर प्रक्रिया पर अवश्य समन्वय हो।

निष्कर्ष

EC की बहुत ज़रुरी है कि वोटर सूची सुधार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से करे। हालांकि SIR को लोकतंत्र में सुधार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसे गैर-भेदभावपूर्ण, कानूनी और लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए।