बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक पुल बनाया गया है, जिसकी लागत लाखों रुपये आई है, लेकिन यह पुल किसी काम का नहीं है!
कैसे? क्योंकि इस पुल तक पहुंचने के लिए अब तक कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया है! जी हां, आपने सही सुना। एक भव्य पुल, जिसे बनाने में करोड़ों की लागत आई है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए कोई एप्रोच पथ नहीं है।
यह पुल मानो गांव के दिल में खड़ा है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए किसी के पास कोई मार्ग नहीं है। यह अद्भुत निर्माण यह सवाल खड़ा करता है कि क्या निर्माण कार्य और योजना में कोई कमी रह गई थी या फिर यह सिर्फ एक दिखावे का पुल है?
फिलहाल, परमानंदपुर के लोग इस असामान्य स्थिति को लेकर उलझन में हैं, और सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कभी इस पुल तक पहुंचने के लिए सही मार्ग बनेगा या यह ‘रास्ता-रहित पुल’ के तौर पर ही अनजाना रहेगा।
अररिया: सरकारी पैसे का नायाब प्रयोग? खेतों के बीच बना पुल और अधिकारियों की पड़ताल
बिहार के अररिया जिले में ग्रामीण कार्य विभाग ने एक ऐसा पुल बना दिया है, जिसे देखकर न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहरी पर्यटक भी चकित रह गए हैं। परमानपुर पंचायत के गांव में खेतों के बीच खड़ा यह पुल एक अजीबोगरीब मिसाल पेश कर रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह पुल किसके लिए है? न तो इसके आसपास कोई सड़क है और न ही कोई नदी या नहर।
इस पुल का निर्माण लाखों रुपये की लागत से हुआ है, लेकिन इसके आस-पास की दृश्यावली देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की यातायात या परिवहन के लिए किया जा सकेगा। खेतों के बीच खड़ा यह पुल मानो एक स्थापत्य का चमत्कार है, लेकिन इसके उद्देश्य और उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्थानीय लोग इस पुल को सरकारी धन की बर्बादी मान रहे हैं। उनके अनुसार, इस पुल का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों की असली जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना किया गया है। गांववासियों का कहना है कि अगर पुल के पास कोई सड़क या संपर्क मार्ग होता, तो यह उनकी जीवनशैली और रोजमर्रा के कामकाज के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता था। लेकिन अब यह पुल बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ खेतों के बीच खड़ा रह गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और निराशा का माहौल है।
इस अनोखे मामले के प्रकाश में आने के बाद, जिले के डीएम इनायत खान ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच के आदेश दिए हैं और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों से इस पुल के निर्माण की पूरी रिपोर्ट तलब की है। डीएम इनायत खान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पुल के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि अगर इस पुल के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
स्थानीय लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या प्रशासन उनके आशंकाओं को गंभीरता से लेगा और क्या इस पुल की वास्तविक उपयोगिता को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा। फिलहाल, यह पुल स्थानीय मुद्दों का केंद्र बन चुका है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में इसके भविष्य को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा।
अररिया में पुल की निर्माण प्रक्रिया पर सवाल: ग्रामीणों की नाराजगी और भ्रष्टाचार के आरोप
बिहार के अररिया जिले के परमानपुर पंचायत में बने उस पुल ने अब स्थानीय लोगों की जुबान पर खास जगह बना ली है। हालांकि, यह पुल निर्माण की कला का एक अद्वितीय उदाहरण हो सकता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल न सिर्फ बेकार साबित हुआ है बल्कि इसके निर्माण की प्रक्रिया भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यह पुल निजी जमीन पर बनवाया गया है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पुल के निर्माण के बाद ठेकेदार और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी पुल को अधूरा छोड़कर चले गए। पुल के दोनों ओर कोई सड़क नहीं होने के कारण, गांववासियों का मानना है कि यह पुल किसी भी उपयोगी काम का नहीं है। उनका कहना है कि बिना संपर्क मार्ग के पुल का निर्माण केवल सरकारी धन की बर्बादी है।
ग्रामीणों ने दावा किया है कि पुल निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उनका आरोप है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया और पैसे की गड़बड़ी की। पुल की असामान्यता और निर्माण की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की पारदर्शिता और जवाबदेही की अनुपस्थिति ने इस स्थिति को जन्म दिया है।
“यह पुल वास्तव में एक बड़ा मजाक बन गया है,” एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा। “हमने सोचा था कि यह पुल हमारे गांव को बेहतर परिवहन सुविधा देगा, लेकिन अब यह सिर्फ एक खाली ढांचा बनकर रह गया है। पुल के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।”
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पुल के निर्माण में यदि समय पर और सही तरीके से काम किया जाता, तो आज यह पुल गांववासियों के लिए एक उपयोगी परिवहन मार्ग बन सकता था। इसके बजाय, अब यह पुल मात्र एक खाली दिखावे का प्रतीक बन चुका है, जो किसी भी सच्ची जरूरत को पूरा करने में असमर्थ है।
इस विवादास्पद पुल के निर्माण पर उठे इन सवालों और आरोपों के बीच, डीएम इनायत खान ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में कोई भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आती है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों का कहना है कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पुल निर्माण की वास्तविकता सामने नहीं आ जाती और उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं मिलती। उनकी मांग है कि प्रशासन इस मामले में पारदर्शिता दिखाए और दोषियों को सजा दिलाए।
अभी भी गांववासियों की उम्मीदें प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, कि वे इस मसले की गंभीरता को समझते हुए उचित कार्रवाई करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। यह पुल केवल एक निर्माण कार्य की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे मुद्दे की प्रतीक है, जो सरकारी धन और योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।